बोरवेल योजना 

महाराष्ट्र राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर नाही किंवा शेतीला पाणी देण्यासाठी पाण्याचा ठोस असा स्त्रोत उपलब्ध नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी Borewell Yojana अत्यंत फायदेशीर अशी योजना आहे. या योजनेद्वारे शेतात बोर घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून ८० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे खूपच कमी खर्चात शेतकऱ्यांना शेतासाठी पाण्याची सोय होऊ शकते. या योजनेचा ( Borewell yojana Maharashtra ) लाभ घेण्यासाठी इतर कुठे जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या तुमच्या मोबाईल वरून या योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया चालू झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जाऊन आपल्याला शेतकरी नोंदणी करावी लागेल व त्यानंतर आपल्याला अर्ज करता येईल. वीस गुंठे ते सहा हेक्टर जमीन असणारे सर्व लहान व मध्यम वर्गातील शेकरी बोरवेल साठी अर्ज करू शकतात.

महाराष्ट्र शासनाकडून बोरवेल साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जाऊन शेतकरी नोंदणी करावी. त्यानंतर बोरवेल साठी अर्ज करता येईल. शासनाकडून बोरवेल साठी अर्ज मागवले जातात व त्यानंतर लॉटरी सिस्टम द्वारेअर्जदार शेतकर्यांमधून पत्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. निवड झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून बोरवेल साठी ८० टक्के अनुदान दिले जाते. आपल्याला जर Borewell yojana Maharashtra 2023 चा लाभ घ्यायचा असेल तर लगेच खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करा.

• पात्रता 

बोरवेल योजना 2023 हि राज्य शासनाकडून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, शेताला पाण्याची उपलब्धता करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे. ज्या शेतकर्यांकडे पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नाही किंवा विहीर नाही अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी बोरेवेल हि योजना फायदेशीर आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता खालील प्रमाणे आहेत.

• २० गुंठे ते ६ हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी या योजनेत अर्ज करण्यास पात्र असतील.
• लहान आणि मध्यम वर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वताची विहीर असू नये. ज्या शेतकर्यांकडे विहीर आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

• कागदपत्रे 

बोरवेल योजना महाराष्ट्र 2023 – या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

• शेतकऱ्याच्या जमिनीचे ७/१२ व ८अ उतारे.
• वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला.
• विहीर नसल्याचे प्रमाणपत्र.
• भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाण्याची उपलब्धता असल्याचा दाखला.
• गटविकास अधिकाऱ्याचे शिफारस पत्र व बोरवेल घ्यावयाच्या जागेचा फोटो.
• कृषी अधिकाऱ्यांचे शिफारस पत्र.
• शेतकरी अपंग असल्यास अपंगत्वाचा दाखला.
• अनुसूचित जाती जमातींसाठी जातीचे प्रमाणपत्र.

बोरवेल योजनेमध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)

विभागाचे नाव

कृषी विभाग

• सारांश

• पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटय़ा महाराष्ट्रात केले जाते.
  
  तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ अभ्यासक्रम आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते. ते थंड करण्यासाठी आणि वायूच्या धूळ नियंत्रणासाठी देखील वापरली जाते. तुषार सिंचन ही पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्याचा मार्ग आहे. पाणी एका नेटवर्कद्वारे वितरीत केले जाते ज्यामध्ये पंप, वॉल्व्ह , पाईप्स आणि स्पिंकलर्स असू शकतात. या सिंचनाचा वापर निवासी, औद्योगिक आणि कृषी वापरासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर शिंपडले जाते.

• अनुदान

• केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल:
  
  1) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी - ५५ %
  2) इतर शेतकरी - ४५ %
  
  फायदे पाहण्यासाठी कृपया खालील बटणावर क्लिक करा.
  View Benefits

• पात्रता

•  शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.
•  शेतकऱ्याकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
•  शेतकरी एससी, एसटी जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
•  जर लाभार्थ्याने २०१६-१७ च्या आधी या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील १० वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही आणि जर लाभार्थ्याने २०१७-१८ च्या नंतर या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील ७ वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही.
•  शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतक-यांना वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल.
•  सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी.
•  शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल.
•  शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्यात.

• आवश्यक कागदपत्रे

•  ७/१२ प्रमाणपत्र
•  ८-ए प्रमाणपत्र
•  वीज बिल
•  खरेदी केलेल्या संचाचे बिल
•  पूर्वसंमती पत्र

 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)

विभागाचे नाव

कृषी विभाग

• सारांश

• जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

• अनुदान

• या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

• पात्रता

•  लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
•  लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
•  जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
•  लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
•  उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
•  लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
•  एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.

• आवश्यक कागदपत्रे

• नवीन विहीर याबाबीकरीता:

1) जातीचा वैध दाखला
2) 7/12 व 8-अ चा उतारा
3) उत्पन्नाचा दाखला
4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
6) तलाठी यांचेकडील दाखला - सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
8) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
11) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
12) ग्रामसभेचा ठराव.

• जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता:

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
4) ग्रामसभेचा ठराव.
5) तलाठी यांचेकडील दाखला - एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
6) लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
7) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
8) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
9) ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
10) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
11) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
12) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

• शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता:

1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
4) तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
5) ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
6) शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
7) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
8) विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
9) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.