• महसूल अदालत -

 

• जिवंत सातबारा मोहीम - 

 

मोहिमेची गरज आणि उद्दिष्टे

सातबारा उताऱ्यावर अनेक ठिकाणी मयत भोगवटदारांची नावे दिसतात, मात्र वारस नोंद झालेली नसते. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच जमीन व्यवहारांमध्ये अडचणी येतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जिवंत सातबारा मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत—

1. सातबारा उताऱ्यातील नोंदी अद्ययावत करणे – मयत भोगवटदारांचे नाव वगळून त्यांच्या वारसांची नोंद अधिकृतपणे करणे.
2. वारस हक्क प्रस्थापित करणे – वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करणे.
3. डिजिटल आणि पारदर्शक प्रक्रिया – वारस नोंदी ऑनलाईन प्रणालीत समाविष्ट करून याद्वारे जमिनीच्या नोंदी सुरक्षित करणे.
4. शेतकऱ्यांची सोय आणि सुलभता – वारस नोंदणीसाठी तहसील कार्यालय आणि तलाठी स्तरावर जलदगतीने निर्णय घेणे.

मोहिमेची अंमलबजावणी

• तालुका व ग्रामस्तरावर सर्व्हे आणि तपासणी – तलाठी व मंडळ अधिकारी गावोगावी जाऊन मयत भोगवटदार असलेल्या सातबारा उताऱ्यांची यादी तयार करतात.
• वारसदारांचे अर्ज व पडताळणी – वारसांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर, त्या अर्जांची तपासणी केली जाते.
• वारस नोंदणी प्रक्रिया – मंडळ अधिकारी स्तरावर वारसांचा कायदेशीर हक्क तपासून सातबारा उताऱ्यात नावाचा बदल केला जातो.
• ऑनलाईन सातबारा अपडेट – नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर नवीन सातबारा उतारा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला जातो.

मोहिमेचे फायदे

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क कायदेशीररित्या प्राप्त होतो.
• सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेला अद्ययावत सातबारा उतारा सहज मिळतो.
• जमिनीच्या वादांना आळा बसतो आणि वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळते.
• डिजिटल पद्धतीमुळे प्रक्रिया जलद व पारदर्शक होते.